कांग्रेस राज में जन्मा खनन माफिया अब पूरी तरह से होगा खत्म :- प्रो.राम कुमार
ऊना / 28 फरवरी / न्यू सुपर भारत न्यूज़
औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष व भाजपा नेता प्रो. रामकुमार ने कहा जब से प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार बनी है सभी प्रकार के माफिया के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जहां तक खनन माफिया की बात है 2 सालों में जिला ऊना समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन माफिया पर काफी रोक लगी है। कांग्रेस राज में हिमाचल प्रदेश में जन्मा अवैध खनन माफिया हिमाचल में पूरी तरह से खत्म हो इसके लिए प्रदेश सरकार ने और कड़े नियम कानून बनाए हैं। इन नियमों के अनुसार अवैध खनन माफियाओं का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इन कड़े नियमों के अनुसार रेत वगैरह के डंप की साइट लीज क्षेत्र से कम से कम 1 किलोमीटर दूर होगी। और उस पर माइनिंग लीज उसका क्षेत्रफल और लीज की समय अवधि का सायन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की मशीनों जैसे जेसीबी पोकलेन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है अगर इन मशीनों के द्वारा खनन किया जाता है तो पकड़े जाने पर केवल मशीनें ही जप्त नहीं होगी ।।मशीनमालिक पर एफ आई आर दर्ज होगी ।बल्कि माइनिंग लीज रद्द करने तक व सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई वाहन अवैध खनन का सामान ले जाते पकड़ा जाता है तो उस वाहन की पंजीकरण तक रद्द होगा। इसके अलावा खनन की ओवरलोडिंग करते पकड़े जाने पर लीज तो कैंसल होगी व साथ में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन के खिलाफ संबंधित आरटीओ सख्त कार्रवाई करेगा ही और इस वाहन को भविष्य में कोई ट्रांजिट परमिट ना देने का प्रावधान किया गया है। लिज क्षेत्र में बाउंड्री पिल्लर लगाने अनिवार्य कर दिए गए हैं। एक और बड़ा कदम यह उठाया गया है कि जितने भी प्रवेश द्वार हैं वहां शीघ्र धर्मकांटा लगाए जाएंगे। इससे जहां एक तरफ प्रदेश के राजस्व की चोरी बंद होगी और ओवरलोडिंग पर पूर्ण विराम लग जाएगा। प्रो. राम कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय के खनन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने चहेतों में लीजो की ना केवल बंदरबांट की थी बल्कि अवैध खनन को रोकने के लिए कोई नियम कानून बनाए थे और ना कोई सख्ती की गई थी। उल्टा मुकेश के सरंक्षण के चलते अवैध खनन माफिया दिन रात चांदी कुट ता था । लेकिन जबसे जयराम ठाकुर की सरकार बनी है कांग्रेस राज में जन्मे खनन माफिया रोकने के लिए लगातार ईमानदार प्रयास किए जा रहे हैं । नए नियम अवैध खनन को रोकने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।
