मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस पर देहरा में फहराया झंडा
काँगड़ा / 15 अगस्त / न्यू सुपर भारत /
मुख्यमंत्री ने की पेंशनरों के एरियर का भुगतान करने की घोषणा
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांगड़ा जिला के देहरा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झंडा फहराया। इस अवसर पर उनकी पत्नी और विधायक कमलेश ठाकुर भी उनके साथ थीं। मुख्यमंत्री ने 75 साल से अधिक उम्र के सभी पेंशनरों के एरियर को एकमुश्त चुकता करने की घोषणा की। इससे राज्य के विभिन्न विभागों से रिटायर्ड लगभग 30 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे।
कर्मचारियों और पेंशनरों का एरियर चरणबद्ध ढंग से चुकता किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों का नए वेतनमान का एरियर एक जनवरी 2016 से तय है, लेकिन खजाना खाली होने की वजह से सरकार इसका भुगतान नहीं कर पा रही है। सरकार पर कर्मचारियों-पेंशनरों की 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी है। पूर्व सरकार ने चुनावी साल में नया वेतनमान तो लागू किया था, लेकिन जनवरी 2016 से एरियर का भुगतान नहीं किया।
पौने दो लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत की उम्मीदें टूटीं
हिमाचल प्रदेश के करीब पौने दो लाख कर्मचारियों और 75 साल से कम उम्र के लगभग एक लाख पेंशनर जिन्होंने एरियर और डीए (महंगाई भत्ता) मिलने की उम्मीदें लगाए रखी थीं, उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा है।
ग्रीन पंचायत के तहत सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की घोषणा
मुख्यमंत्री ने ग्रीन पंचायत योजना के तहत 10 विधानसभा क्षेत्रों की पंचायतों में 500 किलोवाट का सौर बिजली प्रोजेक्ट लगाने की भी घोषणा की। इससे पंचायतों को सीधे बिजली का लाभ मिलेगा।
देहरा विधानसभा क्षेत्र में नई सुविधाओं की शुरुआत
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर के देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं के तहत, देहरा क्षेत्र में एक अधीक्षण अभियंता (SE) इलेक्ट्रिसिटी, एक SE जल शक्ति, और एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोला जाएगा।
पूर्व सरकार की नीतियों पर निशाना
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने अमीरों को मुफ्त बिजली और पानी की सब्सिडी दी, जिससे प्रदेश पर 1080 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अमीरों की सब्सिडी को समाप्त करने का कड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम सरकार राज्य पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 10 हजार करोड़ रुपये की कर्मचारियों-पेंशनरों की देनदारी छोड़कर गई।
