ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / 27 ਅਗਸਤ / ਨਿਊ ਸੁਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ
135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ – ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ – ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ’ (ਐੱਨਡੀਐੱਚਐੱਮ), ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੀਲ–ਪੱਥਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਣੇ–ਕੋਣੇ ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਾਈ–ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (UIDAI) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ (ਐੱਨਡੀਐੱਚਬੀ – NDHB) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ. ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੰਪੋਨੇਂਟ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ–ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ’ (ਯੂਐੱਚਸੀ – UHC) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੋਣਗੀਆਂ।’ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ–ਸੇਵਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਐੱਨਡੀਐੱਚਐੱਮ (NDHM) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ‘ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰਮੁਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।’ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਡਿਲਿਵਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ – IT) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ; ਇਹ ਲੋੜ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ–ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐੱਨਡੀਐੱਚਐੱਮ ਅਧੀਨ, ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਸਿਹਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ’ (ID) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟੈਸਟ, ਰੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਰੋਗ ਦੇ ਨਿਦਾਨ (ਡਾਇਓਗਨੌਸਿਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨਡੀਐੱਚਐੱਮ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ, ਸਵੈ–ਇੱਛੁਕ ਸਿਹਤ–ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਫ਼ਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਈ–ਸੰਜੀਵਨੀ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (PMJAY), ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਭਰੋਸਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ–ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾਂਘ ਬੇਰੋਕ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰਕਪੂਰਣ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਅੱਪੜੇ, ਇਸੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (AB-PMJAY) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਏਜੰਸੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ’ (ਐੱਨਐੱਚਏ – NHA) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਐੱਚਐੱਮ (NDHM) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੱਦਾਖ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਊ, ਪੁੱਦੂਚੇਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਚਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਨਡੀਐੱਚਐੱਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ, ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ/ਸ਼ੀਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ–ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ–ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ – ਹੈਲਥ–ਆਈਡੀ, ਡਿਜੀ–ਡਾਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ, ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਈ–ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀ–ਮੈਡੀਸਨ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ, ਡਿਜੀ–ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ (HFR) ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਐੱਚਐੱਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ – 2017’ (NHP – 2017) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ–ਆਰਥਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭੂ–ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ–2017 ਸਿਹਤ–ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿਹਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇ। ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ–ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਕਸ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭਰੋਸਾ–ਆਧਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ–2017 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ–2017 ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ–ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਸੰਭਾਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ – 2017 ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2017–18 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 47,352.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਜਟ–ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 27.77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਲ 2018–19 ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 2017–18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 52,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ–ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2018–19 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 24,908.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਟ–ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 2,967.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019–2020 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 62,659.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।