केन्द्रीय वित्त एवं काॅरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से की समीक्षा

बिलासपुर / 04 अगस्त / न्यू सुपर भारत न्यूज़

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त एवं काॅरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने की।

इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते हुए जिला प्रशासन के प्रयासों से लोगों को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने सम्बन्धित विभागों के तालमेल से लोगों को बेहतरीन सुविधा प्रदान की जिसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना की तथा कहा कि बिलासपुर में कोविड-19 महामारी की रोकथाम और उसे नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए है जिसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को बधाई दी।

उन्होंने बताया कि जिला में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जून, 2020 तक 54 हजार 350 गोल्डन कार्ड जारी किए गए है और जिला के 10 सूचीबद्ध अस्पतालों में 897 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि हिमकेयर योजना के तहत जून, 2020 तक 24 हजार परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी किए गए जिसके तहत 2500 मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के तहत लोगों के स्वास्थ्य सुधार के लिए करोड़ों रुपये व्यय कर रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए की आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को यह भी निर्देश दिए की टीवी मुक्त बिलासपुर बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें तथा उस पर कार्य करें ताकि 2021 तक टीवी मुक्त लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

उन्होंने बताया कि जिला में 16 से 30 नवम्बर, 2019 तक एक्टिव केस फाइडिंग (एसीएफ) अभियान चलाया गया जिसमें आशा कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों के सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जिला में अब तक डेंगू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि मां और शिशु स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 6 करोड़ रुपये की धनराशि जमा करवा दी गई है जिसका कार्य शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जिला में कोविड-19 की महामारी की रोकथाम के लिए जुलाई, 2020 तक कुल 6 हजार 2 सैंपल लिए गए जिनमें से 88 तथा 1 प्रवासी (89) पाॅजिटिव पाए गए उनमें से 51 लोग स्वस्थ हो चुके है। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना से निपटने के लिए 17 वैंटीलेटर और 1700 पी.पी.ई. किट उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि अब तक जिला में जितने भी कोविड-19 के पाॅजिटिव मामले पाए गए है वो सभी बाहर के राज्यों से बिलासपुर आए थे।

उन्होंने बताया कि जिला में 61 हेल्थ वेलनेस सैंटर सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए है जिनमें से 44 बनकर तैयार हो चुके है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए की वे हेल्थ वेलनेस सैंटर का सर्वे करें और लोगों को जागरूक भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हेल्थ वेलनेस सैंटर का लाभ उठा सके।

उन्होंने बताया कि जिला में दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत शतप्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिए की सभी घरों में बिजली उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी परिवार बिजली से वंचित न रहे। उन्होंने सदर बिलासपुर तथा घुमारवीं में केन्द्रीय विद्यालयों की वस्तुतःस्थिति भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला में जून, 2020 तक लिंगानुपात 984.6 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कोठी गांव में विकास/सुधार के लिए जितनी भी योजनाएं स्वीकृत हुई है उन योजनाओं पर शीघ्र कार्य ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए की विकास कार्यों को पूरा करने के लिए एक समयसीमा तय करें। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को गम्भीरता से ले क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं इन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते है। उन्होंने निर्देश दिए की 31 अक्तूबर तक किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भेजना सुनिश्चित करें।

उन्होंने डीआरडीए को निर्देश दिए की वे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत जिला में बेहतरीन कार्य करने वाले 40 स्वयं सहायता समूहों को चयनित करें तथा उनके साथ वीडियो काॅन्फ्रेंस करवाएं ताकि वे एक रोल माॅडल के रूप में लोगों के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि जो स्वयं सहायता समूह अच्छा कार्य कर रहे है उन्हें बैंकों से लिंक करें ताकि वे अधिक से अधिक आय अर्जित कर सके। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मई से जुलाई, 2020 तक 783.55 क्विंटल चावल और 28.68 क्विंटल काले चने निःशुल्क वितरित किया गया।

जल शक्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जिला में 1 लाख 2 हजार 572 कुल परिवारों में से 57 हजार 482 परिवारों को नल सुविधा प्रदान करवा दी गई है और शेष बचे 45 हजार 090 परिवारों को जून, 2021 तक यह सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने कृषि विभाग को जिला में किसानों को लाभान्वित करने के लिए जिला
से सम्बन्धित उत्पादों को चिन्हित कर उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए की भविष्य में किसानों को लाभान्वित करने के लिए गम्भीरता से कार्य योजना तैयार करें ताकि किसानों की आय को दौगुना किया जा सके।

बैठक में कल्याण विभाग, राजस्व, नगर परिषद, लोक निर्माण, खनन, उद्योग, पंचायती राज, बागवानी और अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर विधायक सदर सुभाष ठाकुर ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बैठक का संचालन किया और आश्वस्त किया कि दिए गए सभी दिशा निर्देशों की निर्धारित समय में अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

इस अवसर पर राकेश चैपड़ा, एडीएम विनय धीमान, सीएमओ डाॅ. प्रकाश दरोच, के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।