ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में बीडीओ की भूमिका अहम: उपायुक्त डीसी राणा

पंचायत स्तर पर  कार्यों का नियमित निरीक्षण  करें  खंड विकास अधिकारी 

31 मार्च तक 18 आंगनबाड़ी  केंद्र भवनों  के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित 

स्वयं सहायता समूह को ऋण संबंधी मामलों के समाधान में रखी जाए प्राथमिकता

चंबा, 28 फरवरी :  

उपायुक्त डीसी राणा की अध्यक्षता में ज़िला  के समस्त विकास खंडों में चल रहे विभिन्न  विकासात्मक योजनाओं की  प्रगति की समीक्षा को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आज एक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में जिला के सभी खंड विकास   अधिकारी,   ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण व योजना विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

डीसी राणा  ने   कहा कि  चूंकि ग्रामीण विकास से संबंधित सभी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए खंड विकास अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है ।  ऐसे में   खंड विकास अधिकारी योजनाओं को समयबद्ध तौर  पर पूरा करना सुनिश्चित बनाएं । 

 खंड विकास अधिकारियों से पंचायत स्तर पर जारी कार्यों का नियमित तौर पर निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए उपायुक्त ने निर्माण गुणवत्ता का विशेष ध्यान  रखने के निर्देश भी जारी किए । 

बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान  जनजातीय विकासखंड पांगी के तहत निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं होने  पर  कड़ा संज्ञान लेते हुए डीसी राणा ने  उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण को  संबंधित अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए । 

उपायुक्त ने  विभिन्न  स्वयं  सहायता समूह को ऋण संबंधी मामलों  (क्रेडिट लिंकेज ) के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए खंड विकास अधिकारियों को सप्ताहिक तौर पर समीक्षा करने को कहा । उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामलों का डाटा एकत्रित करने के निर्देश भी जारी किए । 

ज़िला में नीति आयोग और मनरेगा  कन्वर्जेंस के माध्यम से  निर्मित किए जा रहे आंगनबाड़ी  केंद्र भवनों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने प्रथम चरण के तहत स्वीकृत 18 भवनों का निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया । 

उन्होंने ज़िला योजना अधिकारी को नियमित तौर पर   प्रगति की समीक्षा करने को भी कहा । 

बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,  हिम ईरा सप्ताहिक बाजार, स्वच्छ भारत अभियान(ग्रामीण), महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, योजना, पंचवटी पार्कों, गौ सदन, पंचायती राज प्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित शिकायतों तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा, एसडीएम सलूणी डॉ. स्वाति गुप्ता, उप निदेशक एवं  परियोजना अधिकारी  ग्रामीण विकास अभिकरण चंद्रवीर सिंह, महाप्रबंधक ज़िला उद्योग केंद्र चंद्रभूषण, जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान, प्रबंधक लीड बैंक  डीसी चौहान और विभिन्न खंड विकास अधिकारी  उपस्थित रहे ।