ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਨਵੰਬਰ 2020 ( ਨਿਊ ਸੁਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ )-
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ 8.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ 8.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 14 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਪੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰੇਲਿੰਗ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤੰਗ ਪੁਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਪੁਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ , ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ/ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ, ਧਰਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ/ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 13 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੈਫੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਨੂੰ ਯੂ ਡੀ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋ ਵਰਚੂਐਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ: ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ,(ਸੈ), ਸ: ਸ਼ੇਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਈ ਡਿਸਟਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੀ ਐਸ ਸੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ (ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸੀ ਡੀ ਪੀ Àਜ), ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਹਿਰੂ ਯੂਵਾ ਕੇਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਯੂ ਡੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ www.swavlambancard.gov.in ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ ਡੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿਵਿਆਗਜਨਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਗਜਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀ ਹਰ ਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 54800 ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8100 ਦਿਵਿਆਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਯੂ ਡੀ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਦਿਵਿਆਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦੇ ਯੂ ਡੀ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।