ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ **ਹੋਰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ / 30 ਸਤੰਬਰ / ਨਿਊ ਸੁਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ
ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਉਪਰੰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕੰਬਾਈਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਉਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 563 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 154 ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬਾਇਨ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇਣ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ 1981 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਢਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟੋਰਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ, 75000 ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਮੌਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
