ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ / 24 ਅਗਸਤ / ਨਿਊ ਸੁਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼:
ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਂਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।
ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਉਟਸੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 3000/- ਡੈਸਟ ਅਲਾਉਂਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 5000/- ਗੈਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਸਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ /ਸੀਵਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਫੰਡ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੋਂ ਧੱਕਾਸਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।