उत्तर-पश्चिम भारत के हर ग्रामीण घर को 2022 तक नल से पीने योग्य जल का मिलेगा कनेक्शन

शिमला / 06 जून / न्यू सुपर भारत

उत्तर-पश्चिम भारत के हर ग्रामीण घर को 2022 तक नल से पीने योग्य जल का कनेक्शन मिलेगा।
100 दिनों के अभियान द्वारा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलो और आंगनबाडी केंद्रो में अब नल के पानी की आपूर्ति

उत्तर पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के केंद्रीय आवंटन में चार गुना वृद्धि से 5 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अगले वर्ष 2022 के अंत तक, हरियाणा सहित देश के सभी उत्तर पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी ग्रामीण घरों में शुद्ध पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए नल कनेक्शन प्रदान कर दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि 15 अगस्त, 2019 को, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत करते हुए साल 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में पाइप से स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था केन्द्रीय मंत्री ने आगे बताया कि वर्ष 2022 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने इन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2021-2022 में 8216.25 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन को मंजूरी दी है जो 2020-2021 में इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को किए गए आवंटन के 4 गुना से भी अधिक है।

आवंटन में इस भारी वृद्धि और कार्यान्वयन की गति में वृद्धि के साथ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य से दो साल पहले 2022 तक ‘हर घर जल’ का दर्जा हासिल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और सपने को साकार करने के लिए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय  पिछले एक साल के दौरान केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया और मंत्रालय के अधिकारीयों के साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ बैठकें कीं ।

इन बैठकों में कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन सभी 5 उत्तर-पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाकर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 के बजाय 2022 तक ही नल के पानी के कनेक्शन द्वारा पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करा दी जाएगी।  केन्द्रीय मंत्री द्वारा हरियाणा को जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राथमिकता देने और केन्द्रीय बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि के लिए जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री और अंबाला से लोक सभा सदस्य श्री रतन लाल कटारिया ने उनका आभार व्यक्त किया।

हरियाणा में जल जीवन मिशन की प्रगति पर  श्री रतन लाल कटारिया ने बताया कि राज्य में जल जीवन मिशन की घोषणा से पहले, 31.03 लाख घरों में से केवल 17.67 लाख (57%) घरों में पाइप से पीने के पानी के कनेक्शन थे।  जल जीवन मिशन के तहत 21 महीने में नए 10.71 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से पानी के कनेक्शन दिए गए हैं।  नल के पानी के कनेक्शन में इस 35 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ अब हरियाणा के 28.37 लाख (91.45 फीसदी) ग्रामीण घरों को नल का पानी मिल रहा है। 

राज्य के 5,202 गांव, 58 ब्लॉक और अंबाला, पंचकुला और कुरुक्षेत्र सहित 8 जिले पहले ही ‘हर घर जल’ बन चुके हैं और यमुनानगर समेत 10 अन्य जिलों में 90% से अधिक घरों में नल के पानी की आपूर्ति है और वहां भी शत प्रतिशत कनेक्शन का लक्ष्य बहुत जल्द प्राप्त कर लिया जाएगा।श्री रतन लाल कटारिया ने आगे बताया जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा के लिए 2020-21 के 256.81 करोड़ रुपए के केन्द्रीय आवंटन को आवंटन वर्ष 2021-2022 में बढ़ाकर चार गुना से भी अधिक 1119.95 करोड़ रूपए किया गया है, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिनों के अभियान की घोषणा की, जिसे 2 अक्टूबर, 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।

उन्होने खुशी जाहिर कि जहां हरियाणा ने सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान कर दिए हैं ।अंत मे श्री कटारिया ने कहा कि  प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’के मंत्र पर जोर दिया है।  जल जीवन मिशन इस सिद्धांत के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि गांव के हर घर  नल से पीने के पानी की आपूर्ति हो।  2022 में, जब भारत आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का पर्व मनाएगा, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हर घर में सुरक्षित नल का पानी उपलब्ध कराने का सपना देश के कुछ अन्य राज्यों के साथ सभी उत्तर पश्चिमी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशो के हर गांव में साकार होगा।