अनुराग सिंह ठाकुर ने पंधेड़ और नंधन पंचायतों में किए शिलान्यास और लोकार्पण

हमीरपुर 22 अक्तूबर/ न्यू सुपर भारत न्यूज़ :

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीरवार शाम को हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के पंधेड़ और भोरंज विस क्षेत्र के नंधन में पंचायतघरों एवं सामुदायिक केन्द्रों  की आधारशिला रखी। उन्होंने नंधन से ही ऑनलाइन माध्यम से अवाहदेवी के पर्यटक सूचना केंद्र, लाईबे्ररी हॉल, ग्राम पंचायत पंजोत के गांव छौं के सामुदायिक भवन और गांव पंजोत के युवक मंडल भवन को भी जनता को समर्पित किया। उन्होंने पंधेड़ और टाउन भराड़ी में जनसभाओं को भी संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि पंधेड़ पंचायतघर पर साढ़े तीस लाख रुपए खर्च होंगे और इसमें गांववासियों को एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के मुकाबले इस बार मनरेगा के बजट में तीन गुना वृद्धि की है। इस बजट में मनरेगा के लिए एक लाख एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी तो हमीरपुर जिले तक रेल लाईन पहुंचाने के लिए तेजी से कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य सरकार की औपचारिकताएं पूर्ण होने पर भोरंज विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि बंगाणा, नादौन और संधोल के केंद्रीय विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार ने धनराशि जारी कर दी है। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पर्याप्त बजट दिया है और आम लोगों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया है। कोरोना संकट के शुरुआती दौर में ही राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 15000 करोड़ रुपए जारी किए गए। राज्यों के आपदा कोषों के लिए 12000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस समय देश भर में 2800 प्रयोगशालाओं में कोरोना टैस्ट हो रहे हैं। इन प्रयोगशालाओं में अभी तक दस करोड़ से अधिक लोगों के टैस्ट किए जा चुके हैं।पंधेड़ की जनसभा में विधायक नरेंद्र ठाकुर और पंचायत प्रधान दीप चंद कालिया तथा टाउन भराड़ी में आयोजित जनसभा में विधायक कमलेश कुमारी और भाजपा मंडल अध्यक्ष देशराज शर्मा ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने क्षेत्र की मांगें केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखीं।

स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार किसानों को दिया पैकेज : अनुराग सिंह ठाकुर

श्री अनुराग ठाकुर ने कहा” प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हितों को देखते हुए एमएसपी निर्धारण में स्वामीनाथन कमेटी की सिफ़ारिशों को लागू किया है जिसमें लागत मूल्य से कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफ़ा जोड़कर एमएसपी का निर्धारण किया जाता है।मोदी सरकार की किसान हितकारी नीतियों के चलते कोरोना आपदा जैसे कठिन समय में भी 390 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ जो पिछले वर्ष से 15% ज़्यादा है एवं इसका 75 हज़ार करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया ।कोविड 19 के दौरान गेंहू के उपार्जन केंद्रों को डेढ़ गुना तथा दलहन तिलहन के उपार्जन केंद्रों को तीन गुना बढ़ाया गया और इस दौरान गेंहू ,दाल और धान की ख़रीद ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।वर्ष 2013-14 की यूपीए सरकार में जहां कृषि बजट 12000 करोड़ रुपए था वहीं मोदी सरकार द्वारा 2020-21 कृषि बजट में 1 लाख 34 हज़ार करोड़ से ज़्यादा रुपए  दिए गए , 2014 की तुलना में 2019 में अनाज बुवाई कुल रक़बा 124.3 मिलियन हेक्टेयर की से बढ़कर 127. 6 मिलियन हेक्टेयर हो गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि अवसंरचना फंड के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान,पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ किसानों को 93 हज़ार करोड़ रुपए की राशि का आवंटन, पिछले 6 महीने में 1.29 करोड़ केसीसी कार्ड जारी करना  व 1 लाख 12 हज़ार करोड़ की क्रेडिट लिमिट किसानों को जारी करना,फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले चार सालों में किसानों द्वारा 17 ,500करोड़ का प्रीमियम जमा करने के उपरांत 77 हज़ार करोड़ के दावों का भुगतान करना,कोविड काल में ई नाम मंडियों की 585 से बढ़ाकर 1000 करना अन्नदाता के हितों की रक्षा के विषय में हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है”

अनुराग ठाकुर ने कहा”मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की गई है। यूपीए शासनकाल  में (2013-14) में जहां मसूर का एमएसपी 2950 रुपए था वहीं अब 5100 रुपये हो गया है। इसी तरह उड़द का एमएसपी 4300 से बढ़कर 6000 रुपये हो गया है। इसी तरह मूंग,अरहर, चना और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी भारी इजाफा किया गया है। 2013-14 में मसूर पर 2,950 रुपए एमएसपी दी जा रही थी आज देश के किसानों को 5,100 रुपए पा रहे हैं, यानी 73 फीसदी की अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2009-14 के बीच में कांग्रेस सरकार के समय में 1.25 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीद हुई थी। मोदी सरकार ने 2014 से 2019 के बीच 76.85 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी है।एमएसपी के भुगतान की बात करें तो मोदी सरकार ने 6 साल में 7 लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से दोगुना है”।-0-