अन्नदाता की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार :अनुराग ठाकुर
नई दिल्ली / शिमला / 18 सितम्बर / राजन चब्बा :
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 व कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के लोकसभा से मंज़ूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे अन्नदाता की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।
श्री अनुराग ठाकुर ने कहा” प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अन्नदाता की आय दुगुनी करने,फसलों का सही मूल्य दिलाने,कृषि को तकनीकी से जोड़ने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं।आज़ादी के बाद कृषिक्षेत्र में हुए सबसे बड़े सुधारों में से एक सुधार को आज लोकसभा में मंजूरी मिलना अन्नदाता के लिए ऐतिहासिक क्षण है। लोकसभा में दो बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 का लोक सभा से पारित होना कृषि उपज के अंतर और अंतर-राज्यीय व्यापार की बाधा को दूर करेगा तथा व्यक्तिगत खरीदार, सहकारी समितियों और एफपीओ के उनके निकटतम होने से किसानों को अधिक सुविधा होगी।इन विधेयकों के माध्यम से मोदी सरकार ने इस बात को मान्यता दी है कि किसान बेहतर मूल्य पर अपने कृषि उत्पाद को अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकता है जिससे संभावित खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और यह विधेयक किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कृषि-कृषक हितैषी इस बिल के लोकसभा से पास होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी का आभार प्रकट करता हूँ व समस्त किसान भाइयों को बधाई देता हूँ”
आगे बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा”भारत के मेहनती किसान देश की खुशहाली और समृद्धि के वाहक हैं, जिन पर पूरे देश को अभिमान है। मोदी सरकार के रूप में पहली बार कोई सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए इस तरह दिन रात काम कर रही है और कल लोकसभा में पारित हुए ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक इसी दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है।
मोदी सरकार यह विधेयक किसानों के हित के लिए लेकर आई है मगर कुछ लोगों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को MSP का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान-गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी।ये सरासर झूठ है और किसानों के साथ धोखा है।मोदी सरकार किसानों को MSP के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने की सख़्त आवश्यकता थी।यह ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कृषि सुधार किसानों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाएंगे”
