सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर गत ढाई वर्षों में जिला में खर्च हुई 120 करोड़ रुपए से अधिक की राशि- उपायुक्त
चंबा / 10 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
उपायुक्त विवेक भाटिया ने आज जानकारी देते हुए बताया कि चंबा जिला में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 120 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में चंबा जिला में चंबा जिला में इन विभिन्न पेंशन योजनाओं के 40254 लाभार्थी हैं जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, अपंग राहत भत्ता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान सर्वाधिक 66 करोड रुपए की राशि जिला के 13620 वृद्धावस्था पेंशन धारकों को वितरित की गई। उपायुक्त ने कहा कि चंबा जिला में अपंग राहत भत्ता योजना का 4082, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन का 101, विधवा पेंशन का 7447, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन का 2583, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का 12221जबकि कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना का 200 लाभार्थी इस समय चंबा जिला में लाभ ले रहे हैं। गृह अनुदान योजना में अनुसूचित जाति के 141, अनुसूचित जनजाति के 62 जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए अनुदान राशि दी जा चुकी है।
उपायुक्त ने बताया कि यह अनुदान राशि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के अलावा हैं। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में भी जिला के 420 लाभार्थियों को 84 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया की गई। विकलांग विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के तहत भी चंबा जिला के 317 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया जिस पर 16 लाख रुपए से अधिक की राशि बतौर वजीफा विद्यार्थियों को दी गई।
उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रशिक्षण में 195 और विकलांग विवाह अनुदान योजना में 62 लाभार्थियों को सहायता राशि दी गई। उन्होंने कहा कि अनुवर्ती कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के 603 जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के 56 लाभार्थियों को इस अवधि के दौरान लाभान्वित किया गया उपायुक्त ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र लाभार्थियों के लिए गृह निर्माण अनुदान के तौर पर 78 लाख 75 हजार रुपए की राशि जारी की जाएगी
