सरकार का मुफ्त बिजली बंद करने का फैसला
कौन से लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त बिजली योजना का लाभ
शिमला / 14 जुलाई / न्यू सुपर भारत ///
हिमाचल सरकार का 125 यूनिट मुफ्त बिजली देना बंद करने का फैसला लिया है.अमीर व साधन संपन्न लोगों की 125 यूनिट मुफ्त नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न कैबिनेट मीटिंग में आईएएस, आईपीएस, एचएएस, एचपीएस, क्लास-1, क्लास-2 कर्मचारियों, बिजनेसमैन, टैक्सपेयर और A-B कैटेगिरी के ठेकेदारों की मुफ्त बिजली बंद करने को मंजूरी प्रदान की गई। अन्य लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा मिलती रहेगी।
उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि बिजली बोर्ड की स्थिति बहुत खराब हो गयी है. बिजली बोर्ड के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। पिछली जयराम सरकार के इस फैसले से बिजली बोर्ड पर करीब 1000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ा था. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने कुछ श्रेणियों में मुफ्त बिजली बंद करने का फैसला किया है. किसी भी गरीब की बिजली नहीं काटी जायेगी.
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राज्य की पिछली भाजपा सरकार ने चुनावी वर्ष 2021-22 के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी। योजना के तहत 0 से 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को बिल नहीं मिलेगा। 126 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं से 1.85 रुपये प्रति यूनिट शुल्क लिया जाएगा।
राज्य में 23 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 7 लाख उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिला है। हर्ष वर्धन ने दावा किया कि कैबिनेट के फैसले के बाद करीब 20 फीसदी बिजली उपभोक्ता बाहर हो जाएंगे और 80 फीसदी को लाभ मिलता रहेगा.
