November 24, 2024

पराली जलाने की घटनाओं पर रोक के लिए टीमें कर रही हैं गांवों में निगरानी

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फतेहाबाद / 17 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत

   जिला में धान की पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। सूचना के आधार पर टीमें एक्टिव फायर लोकेशन का निरीक्षण कर जांच भी कर रही है। सोमवार को गांव चनकोठी में हरसेक द्वारा उपलब्ध करवाई गई एएफएल पर कार्रवाई करते हुए गठित टीम तहसीलदार राजेश गर्ग के नेतृत्व में गांव चनकोठी में पहुंची। टीम ने मौके पर मुआयना किया और किसान लखविंद्र द्वारा धान की पराली में आग लगाए जाने पर 2500 रुपये जुर्माना भी मौके पर किया गया।

अभी तक जिला में हरसेक द्वारा 17 एक्टिव फायर लोकेशन भेजी गई है, जिसका जिला में गठित टीमों द्वारा मुआयना कर कार्यवाही की गई है। गांव बीघड़ में एसडीएम राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने डीडीए डॉ. राजेश कुमार ने दौरा किया और लोकेशन के आधार पर पराली में आग लगाई पाए जाने पर किसान को जुर्माना लगाया। टीम ने बीघड़ निवासी हनुमान सिंह पुत्र मल्लू राम को 2500 रुपये का जुर्माना किया।

उपायुक्त जगदीश शर्मा ने सभी गठित टीमों व नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी रखें और जहां कहीं भी फसल अवशेष जलाने की सूचना मिलती है, वहां पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करें। किसानों को पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताएं और उन्हें पराली को जलाने की बजाए इसके उचित निपटान बारे जागरूक किया जाए। उपायुक्त श्री शर्मा ने कहा कि सभी संबंधित एसडीएम व नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखें तथा फसल अवशेष जलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आपस में तालमेल बनाते हुए लोगों को पराली न जलाने बारे जागरूक करेंगे। यदि कोई व्यक्ति पराली जलाने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत जुर्माना लगाएं तथा नियमानुयार कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि रेड व ऑरेंज जोन में आने वाले गांवों पर कड़ी निगरानी रखें तथा जहां कहीं भी हरसेक या अन्य किसी माध्यम से पराली जलाने की सूचना मिलती है, अधिकारी तुरंत कार्रवाही करें। उपायुक्त ने सभी किसानों से कहा है कि जिन्होंने एक्स सीटू और इन सीटू के तहत पराली प्रबंधन किया है वे प्रोत्साहन राशि के लिए अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं ताकि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि जारी की जा सके।

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