जनसमस्याओं का घर द्वार समाधान सरकार की प्राथमिकता : सरवीण चौधरी

धर्मशाला / 13 सितंबर / न्यू सुपर भारत

सामाजिक न्याय एवं    अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रशासन को संवेदनशील व जवाबदेह बनाकर जन समस्याओं का घर द्वार पर ही समाधान उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री  मंगलवार को शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सद्दू  में जनसंवाद कार्यक्रम  में  बोल रही थीं । उन्होंने कहा कि  प्रदेश के लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर जन समस्याओं को त्वरित समाधान प्रदेश सरकार के सुशासन के अभिनव उदाहरण है।  उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन लोगों की समस्याओं, शिकायतों, मांगो व सुझावों को दर्ज करवाने के लिए काफी लाभदायक  सिद्ध हो रही है।

सरवीण ने कहा न कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर-द्वार पर ही  सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने जनमंच के रूप में एक अनूठी पहल की है। इससे जनसमस्याओं का समाधान आसानी से हो रहा है और आम लोगों के पैसे तथा समय की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक 256 स्थानों पर आयोजित जनमंच कार्यक्रमों में 55,249 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश का निवारण किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि घर बैठे ही जनसमस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 भी शुरू की गई है। इसके माध्यम से अभी तक लगभग 4.14 लाख शिकायतों का निवारण किया जा चुका है।सरवीण ने कहा कि वर्तमान सरकार सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली सरकार है जिसमें समाज के हर वर्ग के समान विकास को सुनिश्चित बनाया गया है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर और निर्धन वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिये अनेक उदार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के माध्यम से उदार सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

यहां लोगों को संबोधित करते हुए सरवीण ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में  लोगों की चिंता करने और लोगों को सुविधाएं देने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के प्रत्येक नागरिक को राहत देने के लिये कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को जुलाई माह से पेयजल का कोई बिल नहीं देना पड़ेगा और बिजली की भी 125 यूनिट तक खपत को निःशुल्क किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी बसों में महिलाओं का किराया भी आधा कर लोगों को सुविधा देने का प्रयास किया गया है।

सरवीण ने कहा कि कांगड़ा जिला में 68913 महिलाओं को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। गृहिणी सुविधा योजना ने महिलाओं को धुएं से भी मुक्ति दिलाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में महिलाओं को किराये में 50 प्रतिशत छूट देकर बड़ी राहत दी गई है। सरवीण ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शगुन योजना शुरू की है, जिसके तहत बीपीएल परिवारों की लड़कियों की शादी के समय शगुन के रूप में 31,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।     

सरवीण ने बताया किपरेई  सद्दू सड़क  पर  275 लाख  रुपये व्यय किये जा रहे हैं जिसका 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है ।, सद्दू कुरेला सड़क में सीसी पेवमेन्ट पर 20 लाख , मेला ग्राउंड की स्टेज के लिए 3 लाख 50 हज़ार ,  सामुदायिक भवन सद्दू  पर 3 लाख   तथा सद्दू से कुरेला सड़क पर 70 लाख रुपये व्यय किये गए  । ये सारे कार्य पूर्ण हो चुके  हैं ।

मंत्री महोदय ने अपने संबोधन में बताया कि पेयजल योजना डोहब ,सद्दू  कुरेला के कार्यों पर 8,50  लाख रुपये व्यय किये गए ।  जलजीवन मिशन के अंतर्गत पंचायत सद्दू , डोहब  के लिए 444.28  लाख की लागत से योजना का निर्माण किया गया । जिसमें 2 पंचायतों के लगभग 2500   लोग लाभान्वित होंगे ।

उन्होंने इस अवसर पर  सद्दू  के लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकतर का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध हल करने के भी निर्देश दिये। 

इस अवसर पर एक्सईएन विद्युत संदीप चौधरी , जेई जल शक्ति ऋषभ ,  जेई लोकनिवि नीरज गर्ग,पूर्व बीडीसी चेयरमैन अश्वनी   चौधरी ,  प्रधान सद्दू सरोज कुमारी ,पंचायत सदस्य विशाल  सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित  रहे ।