8वां वेतन आयोग : कर्मचारियों को बड़ा तोहफा…कितना बढ़ेगा वेतन…जानिए
नई दिल्ली / 17 जनवरी / न्यू सुपर भारत /
8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Modi Cabinet Meeting) ने इस महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगाई है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA) 53 फीसदी तक पहुंच चुका है।
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन क्यों महत्वपूर्ण है?
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से वेतन आयोग से उम्मीद कर रहे थे, खासकर जब महंगाई भत्ते (DA) में इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है। अब तक जब भी नए वेतन आयोग के गठन से संबंधित सवाल पूछे गए थे, सरकार ने इसे लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की थी। लेकिन अब अचानक सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने के लिए रास्ता साफ कर दिया है।
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2026 तक सौंपनी होगी
गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके बाद, आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान किया जाएगा।
7वां वेतन आयोग: एक नजर इतिहास पर (7th Pay Commission)
वेतन आयोग (Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया में बदलाव को लेकर एक नजर डालें तो, वेतन आयोग हर 10 साल में पुनर्गठित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को 2016 में लागू किया गया था और इसका कार्यकाल 2025 में समाप्त होने वाला था। हालांकि, इसके समाप्त होने से पहले ही 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है।
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के बाद कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है भारी इजाफा
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike Update) में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) कम से कम 2.86 तक तय किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। इसके साथ ही, पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) का महत्व
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) का अहम रोल होता है। यह फैक्टर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) और भत्तों के निर्धारण में मदद करता है। यदि 8वें वेतन आयोग में इस फैक्टर में बढ़ोतरी होती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के गठन से उनके वेतन में बढ़ोतरी की संभावना है। अब देखना यह है कि सरकार इस आयोग के गठन की प्रक्रिया को कितनी जल्दी पूरा करती है और कर्मचारी वर्ग को इससे कितनी राहत मिलती है।